[ad_1] क्राइम डेस्क, अमर उजाला, झारखंड Updated Sat, 05 May 2018 02:56 PM IST ख़बर सुनें ख़बर सुनें झारखंड में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी ही नहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोप है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। झारखंड पुलिस आईजी का कहना है कि वारदात के 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईजी आशीष बत्रा ने कहा कि पीड़िता को जलाकर मार दिया गया और पंचायत ने आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और 100 उठक-बैठक करा कर छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि इस मामले में पंचायत ने अ…
[ad_1] Chhattisgarh Government Recruiting Transgenders In Police Force Happy News - छत्तीसगढ़ पुलिस में अब होगी किन्नरों की भर्ती- Amar Ujala Hindi News बेहतर अनुभव के लिए अपनी सेटिंग्स में जाकर हाई मोड चुनें। अमर उजाला ऐप चुनें सबसे तेज अनुभव के लिए क्लिक करें Add to Home Screen © 2017-18 Amar Ujala Publications Ltd. [ad_2] Source link
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[ad_1] छत्तीसगढ़ पुलिस पूरे देश में ट्रांसजेंडर्स को आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकारें मौका दे रही हैं. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है. हमारे समाज मे महिला पुरुष के अलावा अब थर्ड जेंडर को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने जो पहल की उसका असर अब सरकारी नौकरियों में देखने को मिल रहा है. सरगुजा में पुलिस आरक्षक की भर्ती के लिये 17 थर्ड जेंडर आवेदकों ने आवेदन किया है. बता दें कि …
[ad_1] अलीगढ़. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर बुधवार को बवाल बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने िजन्ना की तस्वीर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन किया। इसका एएमयू के सैकड़ों छात्रों ने विरोध किया। आक्रोशित छात्रों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो वे धक्का-मुक्की करने लगे। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और फायरिंग करनी पड़ी। हालात के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें कि एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगाए जाने पर अलीगढ़ के भाजपा सांसद ने कुलपति को खत लिखकर जवाब म…
[ad_1] नई दिल्ली. सरकार ने नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके तहत 2022 तक टेलीकॉम सेक्टर में 40 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। पॉलिसी के तहत सेक्टर को कर्ज से उबारने पर भी फोकस किया गया है। साथ ही टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा भी की जाएगी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में कारोबार आसान बनाने पर खास जोर दिया गया है। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें [ad_2] Source link
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